उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन बोनस की मांग को लेकर एक बार फिर मोर्चा संभाला है। यह हिमालयी राज्य, जो देश को करीब तीन लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करता है, 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी मांग को लेकर मजबूत और तार्किक पैरवी करने की तैयारी में है।
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उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन बोनस की मांग को लेकर एक बार फिर मोर्चा संभाला है। यह हिमालयी राज्य, जो देश को करीब तीन लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करता है, 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी मांग को लेकर मजबूत और तार्किक पैरवी करने की तैयारी में है।
उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आयुष्मान योजना छोड़ने का आग्रह करने जा रही है। यह कदम योजना के बढ़ते बजट के कारण उठाया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार ने 2027 तक राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 3,46,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपये करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।
उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य में नई राशन दुकानों के आवंटन और शेष दुकानों में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। संशोधन के बाद वे सदस्य भी मतदान कर सकेंगे, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में सहकारी समितियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया है।
उत्तराखंड सरकार राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक नई महिला नीति लाने जा रही है, जिसका अंतिम प्रारूप मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है और अब इसे कैबिनेट की हरी झंडी का इंतजार है।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पर्यावरण मित्रों के लिए बीमा राशि में बड़ा इजाफा किया है, जिससे प्रदेश के लगभग 6500 पर्यावरण मित्रों को अब दो लाख के बजाय पांच लाख रुपये का जीवन बीमा मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार ने भूजल और जलस्रोतों के बेतहाशा दोहन पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 दिसंबर 2024 से राज्य में पानी के व्यावसायिक उपयोग पर टैक्स लगाया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत 2026 तक राज्य के सरकारी भवनों में 60 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।