उत्तराखंड सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत 2026 तक राज्य के सरकारी भवनों में 60 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 305 सरकारी भवनों में 9 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जो राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ खर्च में भी कमी लाएंगे।
सोलर प्लांट से ऊर्जा बचत और रोजगार के अवसर
पीएम सूर्यघर योजना का उद्देश्य राज्य के दूरदराज के इलाकों में बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति करना है, जिससे स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राज्य में सोलर पावर प्लांट लगाने से सरकारी बिजली खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना
ऊर्जा सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 1695 सरकारी भवनों में 24.5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। इसके पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत अब तक राज्य में 25888 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 31.5 मेगावाट क्षमता के 8143 सोलर पावर प्लांट कमीशन हो चुके हैं।
योजना के तहत अब तक की प्रगति
305 सरकारी भवनों में 9 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं।
2026 तक 60 मेगावाट का लक्ष्य है।
1695 भवनों में 24.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आगामी वर्ष में स्थापित की जाएंगी।
योजना के तहत अब तक 8143 सोलर पावर प्लांट कमीशन हो चुके हैं, जबकि 2618 आवेदकों को केंद्रीय अनुदान वितरित किया गया है।
