उत्तराखंड सरकार ने भूजल और जलस्रोतों के बेतहाशा दोहन पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 दिसंबर 2024 से राज्य में पानी के व्यावसायिक उपयोग पर टैक्स लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों, होटल, वाहन धुलाई सेंटरों, और हाउसिंग सोसायटियों पर श्रेणीवार जल शुल्क लागू किया जाएगा।
पानी पर टैक्स से राजस्व में होगी बढ़ोतरी
कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि यह टैक्स कृषि और राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक उपयोगों पर लगेगा।
होटल, वाटर पार्क, वाहन धुलाई सेंटर, और आवासीय अपार्टमेंट पर अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से जल मूल्य तय किए जाएंगे।
इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और भूजल दोहन पर नियंत्रण लगेगा।
सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए रोजगार का अवसर
बैठक में चमोली, उत्तरकाशी, और पिथौरागढ़ जिलों में स्थित आईटीबीपी बटालियनों के लिए मांस की आपूर्ति स्थानीय निवासियों से कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
भेड़-बकरी, कुक्कुट और मछली की आपूर्ति के लिए सहकारी समितियों का गठन होगा, जिससे 11190 लोगों को लाभ मिलेगा।
आईटीबीपी और पशुपालन विभाग जल्द ही इस संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगे।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम भूजल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। टैक्स लागू होने से भूजल का अनावश्यक दोहन रुकेगा और राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार के अवसर देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है।
