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मध्य प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 राज्य के इतिहास की अब तक की सबसे सफल निवेशक शिखर बैठक साबित हुई है। प्रदेश में 2023 तक हुई सात समिट में कुल 33.19 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जबकि केवल 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में हुई समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी है। मोहन यादव सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन एडवांस देने का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश के मैहर की रहने वाली MBBS छात्रा सृष्टि शर्मा की रूस में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। सृष्टि रूस में MBBS की पढ़ाई कर रही थीं और इस हादसे की खबर से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।
मध्य प्रदेश सरकार छोटे उद्यमियों और उद्योगों के लिए एक नई उद्योग संवर्धन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) का लाभ छोटे उद्योगों को मिलेगा, जिससे गारमेंट्स, फुटवेयर, खिलौने, और फार्मास्युटिकल्स जैसे उद्योगों को उत्पादन के आधार पर इन्सेंटिव प्राप्त होगा।
मध्यप्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिखाया गया है।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सिग्रामपुर में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक से दमोह जिले को कई नई सौगातें मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर वर्तमान मोहन सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने डॉ. मोहन यादव की सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक विकराल समस्या बन गई है और सरकार केवल "पाखंड" कर रही है।
पहली बार मध्य प्रदेश का बजट 'शून्य आधार बजटिंग' प्रक्रिया पर तैयार किया जाएगा। यह मोहन सरकार का बड़ा फैसला है, जो वित्तीय साल 2025-26 के लिए बजट तैयार करने की दिशा में एक नई शुरुआत को दर्शाता है। इस प्रक्रिया के तहत, सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में, राज्य सरकार ने 20 अगस्त, 2024 को देर रात एक कदम में 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह फेरबदल 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पिछले दौर के तबादलों के ठीक 10 दिन बाद आया है।
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को प्रदान की जाने वाली धार्मिक शिक्षा के संबंध में कड़े नियम लागू किए हैं। यह निर्णय उन कई शिकायतों के जवाब में आया है जिनमें आरोप लगाया गया था कि गैर-मुस्लिम छात्रों को उचित सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार है, जो 5 लाख कर्मचारियों की 36 साल पुरानी मांग को पूरा करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य विभिन्न विभागों में समान पदों और समान वेतनमान की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करना है।
मोहन यादव सरकार ने बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदकर अपनी हवाई क्षमताओं को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह 2021 से राज्य द्वारा एक नए विमान के अधिग्रहण का प्रतीक है, एक संपूर्ण चयन प्रक्रिया के बाद जहां चैलेंजर 3500 दो प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों के बीच एल-1 श्रेणी में शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा।
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें रामनिवास रावत एकमात्र नए मंत्री हैं। इस फैसले पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आईं, जिनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल थे, जिन्होंने नजरअंदाज किए गए वरिष्ठ भाजपा नेताओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।
मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा सत्र में सरकार विपक्ष के कई सवालों का जवाब दे रही है। चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य में अवैध कॉलोनियों की स्थिति है, मोहन सरकार ने इन कॉलोनियों को वैध बनाने के शिवराज सिंह चौहान के पहले के वादे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है।
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट बुधवार को पेश किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के लिए महत्वपूर्ण आवंटन दिखाया गया है। 3.65 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ, जो पिछले बजट से 16% अधिक है, मोहन सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है।
