मुख्यमंत्री मोहन यादव महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार है, जो 5 लाख कर्मचारियों की 36 साल पुरानी मांग को पूरा करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य विभिन्न विभागों में समान पदों और समान वेतनमान की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करना है।
समान पद और समान वेतनमान की 36 साल पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो सकती है। प्रस्तावित परिवर्तनों से मध्य प्रदेश में 5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
कर्मचारियों को सालाना 12,000 रुपये से 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार जीपी सिंघल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है, जिसे सरकारी कर्मचारियों के बीच वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थापित किया गया था। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पुष्टि की कि रिपोर्ट अभी समीक्षाधीन है और वित्त विभाग इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश करेगा।
मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्षों से समान पद के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मंत्रालयों, पुलिस मुख्यालयों और कानून विभागों में आशुलिपिकों को 5500-9000 रुपये का वेतनमान मिलता है, जबकि जिला कलेक्टरेट और अन्य विभागों में उनके समकक्षों को समान कर्तव्य निभाने के बावजूद 4500-7000 रुपये मिलते हैं। इस प्रस्तावित सुधार का उद्देश्य ऐसी असमानताओं को दूर करना है।
संभावित लाभ
एक बार लागू होने के बाद, संशोधित वेतनमान से मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 5 लाख कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा। प्रशासनिक सूत्रों का अनुमान है कि कर्मचारियों को उनके पद के आधार पर वार्षिक वेतन में 12,000 रुपये से 60,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
कार्यान्वयन के लिए समयरेखा
जबकि आयोग की रिपोर्ट की जांच चल रही है, यह अनुमान है कि समीक्षा प्रक्रिया और उसके बाद सिफारिशों के कार्यान्वयन में छह महीने से एक साल तक का समय लग सकता है।
