मध्य प्रदेश सरकार छोटे उद्यमियों और उद्योगों के लिए एक नई उद्योग संवर्धन नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) का लाभ छोटे उद्योगों को मिलेगा, जिससे गारमेंट्स, फुटवेयर, खिलौने, और फार्मास्युटिकल्स जैसे उद्योगों को उत्पादन के आधार पर इन्सेंटिव प्राप्त होगा। अधिक उत्पादन करने वाले उद्यमियों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नई पॉलिसी: उद्योगों को मिलेगा बूस्ट
मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों के विकास के लिए पहले से चली आ रही 2014 की पॉलिसी को अपडेट कर नई नीति ला रही है। हाल ही में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने 2014 की नीति की कुछ कमियां रखी थीं, जिसके बाद सरकार ने तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नीतियों का अध्ययन कर यह नई पॉलिसी तैयार की है।
किस क्षेत्रों पर होगा फोकस?
प्रदेश की नई उद्योग नीति में फुटवेयर, एयरोस्पेस, डिफेंस, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। अब तक एथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और टैक्सटाइल्स जैसे उद्योगों पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन नई नीति इन उभरते क्षेत्रों में भी निवेश को बढ़ावा देगी।
महिलाओं और विशेष वर्गों के लिए प्रोत्साहन
नई नीति के तहत एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे आसानी से नए उद्योग स्थापित कर सकेंगी। इसके साथ ही, स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, और पेटेंट सहायता के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि बढ़ाई गई है। विद्युत शुल्क में छूट और अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।
निवेश प्रोत्साहन होगा आसान
2014 की नीति में निवेश प्रोत्साहन की गणना जटिल थी, जिससे निवेशकों को इसे समझने में कठिनाई होती थी। नई पॉलिसी में फ्लैट टेलिस्कोपिक स्लैब लागू किया गया है, जिससे निवेश प्रोत्साहन को समझना और उसका लाभ उठाना आसान हो जाएगा।
