सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े अपने पहले के आदेश को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में दाखिल कई याचिकाओं को खारिज कर दिया और पहले जारी निर्देशों को बरकरार रखा।
अदालत ने पिछले साल नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल, बस अड्डे, स्कूल और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि कई मामलों में छोटे बच्चों और यहां तक कि विदेशी यात्रियों पर भी हमले सामने आए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।
अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकारों और प्रशासन की जिम्मेदारी है। साथ ही यह भी टिप्पणी की गई कि कई जगहों पर निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि खतरनाक और बीमार आवारा कुत्तों पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें आवश्यक कार्रवाई शामिल हो सकती है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अदालत ने साफ निर्देश दिए कि जो अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
