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भोपाल के जेपी अस्पताल में 2011 के कीटनाशक सप्लाई भुगतान विवाद को लेकर कुर्की कार्रवाई की टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया। कंपनी का आरोप है कि 15 साल बाद भी भुगतान नहीं हुआ और ब्याज सहित राशि लगभग 5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि मामला अदालतों में विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े अपने पुराने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है और इस मामले में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। अदालत ने कुत्तों
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मल्होत्रा को राहत दी, लेकिन साथ ही दो महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू कर दीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक मुकेश मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे, लेकिन उन पर कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे।
देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और जनसुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया है।
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर बैन जारी रखा और केवल NEERI और PESO से प्रमाणित ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के सांस लेने के अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें बिक्री और अन्य दिशा-निर्देशों का निर्णय लिया जाएगा।
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने जामनगर स्थित रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा केंद्र को क्लीन चिट दी।रिपोर्ट में कहा गया कि पशुओं का अधिग्रहण और रखरखाव पूरी तरह नियमों के तहत हुआ।अब सुप्रीम कोर्ट विस्तृत आदेश पारित करेगी।
Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा।अदालत ने चुनाव आयोग को आधार की वैधता जांचने और अवैध प्रवासियों को सूची से बाहर रखने का निर्देश दिया।राजद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 15 मई तक टाल दी है। जानिए अब क्या होगा अगला कदम।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा में रिफाइनरी के लिए अधिग्रहित की गई 263 एकड़ भूमि के मुआवजे की दर बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भूमि मालिकों को 1.93 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बजाय 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार, 25 नवंबर 2024 को संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2022, 2023 की तुलना में 2024 की दिवाली ज्यादा खराब रही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कहा है कि वह अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में पराली जलाने की घटना में होने वाली बढ़ोतरी पर जवाब दाखिल 14 नवंबर करें।
