नई दिल्ली। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि ईडब्लूएस को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 2019 में शुरू किए गए