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इंदौर और मालवा क्षेत्र बनेगा विकास का नया केंद्र, 16,000 वर्ग किलोमीटर में तेज़ी से होगा बदलाव

भोपाल में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन के तहत इंदौर और आसपास के 6 जिलों के 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना से 2781 गांव और सवा करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा, साथ ही करीब 5 लाख रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है।

By: Nivedita 
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इंदौर और मालवा क्षेत्र बनेगा विकास का नया केंद्र, 16,000 वर्ग किलोमीटर में तेज़ी से होगा बदलाव

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के विकास का नया रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत इंदौर को केंद्र में रखते हुए उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर सहित 6 जिलों के 38 तहसीलों और 2781 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आधुनिक विकास मॉडल में शामिल किया गया है। इस पूरे क्षेत्र में इंदौर को प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाकर आसपास के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास का विस्तार किया जाएगा।

5 लाख रोजगार और औद्योगिक विस्तार का लक्ष्य

योजना के तहत मालवा क्षेत्र को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अनुमान है कि इस औद्योगिक विस्तार से लगभग 5 लाख नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। साथ ही बड़े औद्योगिक पार्क और लैंड बैंक के माध्यम से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ विकास का मॉडल

इस क्षेत्र में ‘60 मिनट एक्सेस’ विजन के तहत आधुनिक कनेक्टिविटी नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, जिससे सभी प्रमुख स्थान एक घंटे के भीतर पहुंच योग्य होंगे। इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और मेट्रो विस्तार जैसे प्रोजेक्ट इस योजना का हिस्सा हैं।

 

पर्यावरण और विकास का संतुलन

‘ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट’ रणनीति के तहत जल और वन संसाधनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा

मालवा क्षेत्र में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़कर एक बड़ा आध्यात्मिक और पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

भविष्य के लिए डेटा आधारित शहरी विकास

इस योजना में अगले 20 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेटा ड्रिवन प्लानिंग को अपनाया गया है। इससे शहरी विस्तार, ट्रैफिक और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का पहले से समाधान किया जा सकेगा।

 

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