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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ लॉन्च किया। इस मिशन के तहत छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को नीति समर्थन और वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार का फोकस गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, छोटे किसानों की मदद करने और ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने पर है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को शालीमार बाग और शाहदरा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली को वायु प्रदूषण और कचरे की समस्या से मुक्त करने का बड़ा ऐलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों के बीच आम करदाता से लेकर किसान, व्यापारी और उद्योग जगत को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।
मध्यप्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 414 करोड़ 84 लाख रुपए की सौगात दी है। इस राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग-346 के कई हिस्सों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जब तक चुनाव नियमों पर दायर याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मतदान के दौरान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क वसूलने और विशेष वर्ग को प्राथमिकता देने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का संबंध मंदिर प्रबंधन और सोसाइटी के निर्णय से है, और इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता।
महाकुंभ 2025 के अवसर पर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, समावेशिता और देश की प्रगति को प्रदर्शित करना है, जिससे लोग भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत हो सकें।
सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में अमोनिया संकट को लेकर चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंपा है। इस मुद्दे पर उन्होंने भाजपा और हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
आज से 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने महाकुंभ हादसे पर दुख व्यक्त किया और देश की प्रगति और सरकारी योजनाओं पर भी विचार साझा किए।
आज शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस महत्वपूर्ण सत्र के प्रारंभ से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को लेकर कई अहम बातें साझा कीं।
PM सूर्य घर योजना के तहत भारत सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित कर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाइक के अनुसार, योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 20 लाख घरों को सौर ऊर्जा से रोशन कर दिया जाएगा,
