भोपाल: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। यह मुद्दा इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी उठाया था।
शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग
राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। पत्र में उनके अनुसार शिक्षक भर्ती-2025 में वर्ग-3 के 13,089 और वर्ग-2 के 10,800 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वर्ग-3 की 13,089 पदों वाली भर्ती का विवरण उपलब्ध भर्ती रिकॉर्ड में भी दर्ज है।राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए हैं और कुछ अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सीमित पदों के कारण उन्हें नियमित नियुक्ति का इंतजार करना पड़ रहा है।
आंदोलन और नोटिस का भी किया जिक्र
पत्र में राहुल गांधी ने आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।उन्होंने मुख्यमंत्री से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को भेजे गए नोटिस वापस लेने और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनने का अनुरोध किया।
दूसरी काउंसलिंग जल्द शुरू करने की मांग
राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि के साथ दूसरे चरण की काउंसलिंग जल्द शुरू करने की मांग भी की है।उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पद बढ़ने से एक ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
शिक्षक भर्ती का मुद्दा बना सियासी मुद्दा
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती और रिक्त पदों को लेकर अभ्यर्थियों की मांग अब राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन गई है। इससे पहले भी इंदौर के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया, रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए थे।फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है। पदवृद्धि, नोटिस वापस लेने और दूसरी काउंसलिंग को लेकर सरकार की ओर से आगे क्या निर्णय लिया जाता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
