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आपदा प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सहायता, अमित शाह बोले- ‘चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को कहा कि मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2024 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से प्रभावित पांच राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दी है।

By: Rekha 
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आपदा प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सहायता, अमित शाह बोले- ‘चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को कहा कि मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2024 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से प्रभावित पांच राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की मंजूरी दी है।

इन राज्यों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता

गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की मदद के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गृह मंत्री अमित शाह का बयान
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर लिखा –”मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। आज गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ के तहत आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह सहायता 27 राज्यों को पहले से जारी किए गए 18,322.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।”

2024-25 में राज्यों को केंद्र सरकार से मिली आर्थिक मदद

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ में 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार की त्वरित कार्रवाई

राज्यों को तुरंत सहायता देने के लिए केंद्र ने औपचारिक ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (IMCTs) को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा।
इससे यह सुनिश्चित किया गया कि आपदा प्रभावित राज्यों को समय पर राहत मिले और पुनर्वास कार्यों में तेजी आए।

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