महाराष्ट्र में कांग्रस-एनसीपी-शिवसेना वाली उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार ने मुसलमानों को स्कूल-कॉलेजों में आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। मुस्लिम समुदाय को पांच फीसदी आरक्षण के लिए कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पहले से दबाव बनाया जा रहा था। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने मुस्लिमों को आरक्षण के लिए प्रस्ताव लागने की पुष्टी की है।
नवाब मलिक ने कहा कि, जल्द ही इस आशय का कानून विधानसभा से पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, निजी स्कूल-कॉलेजों में भी यह आरक्षण लागू करने के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उद्धव सरकार प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी के लिए भी अध्यादेश लाकर कानून बनाने पर विचार कर रही है।
नवाब मलिक ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को पांच फीसदी का आरक्षण देने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने भी सहमति दे दी थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस पर फडणवीस सरकारने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए, हमने घोषणा की है कि हम जल्द से जल्द कानून के रूप में हाईकोर्ट के आदेश को लागू करेंगे।
