आवासीय परिसरों में कारोबार पर नोटिस का विरोध, चेंबर ने मिक्स लैंड यूज़ नीति की मांग की

भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नगर निगम के नोटिसों का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक और मिक्स लैंड यूज़ नीति लागू करने की मांग की है।

भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बैठक के दौरान पार्षदों ने नए करों की आशंका, पॉलीथिन और सेनेटरी वेस्ट से नालियां चोक होने तथा सफाई कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सरवर ने प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की।

भोपाल में अब खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 100 से अधिक लोगों वाले आयोजनों के लिए नगर निगम की अनुमति अनिवार्य होगी। नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जल्द लागू किए जाएंगे।

Bhopal नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 9 मई को सभी जोन और वार्ड कार्यालयों में आयोजित लोक अदालत में शामिल होकर प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर संबंधी छूट का लाभ उठाएं। पुराने बकाया पर विशेष राहत दी जाएगी, जबकि आवासीय संपत्तियों पर पहले से 50% छूट और अप्रैल-जून में समय पर भुगतान पर 6% अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। नगर निगम कमिश्नर Sanskriti Jain ने अधिक

Bhopal में 73 करोड़ रुपये की लागत से बना नया नगर निगम मुख्यालय शहर के विकास की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह भवन नागरिकों को एक ही स्थान पर बेहतर सेवाएं देगा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाएगा। महापौर Malti Rai ने इसे राजधानी के लिए गर्व का विषय बताया।