केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में उत्तरी और मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक 20 दिसंबर को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करना है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह बैठक राज्यों को अपनी योजना-वार प्रगति प्रस्तुत करने, क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों को साझा करने और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। साथ ही मंत्रालय से नीतिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा।
इस क्षेत्रीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, तथा प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री एवं राज्यमंत्री, केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के भी सम्मिलित होने की उम्मीद है।
बैठक का एक विशेष आकर्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की दिशा- निर्देश पुस्तिका का विमोचन होगा। इस पुस्तिका से शहरी स्वच्छता, स्थायित्व और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में कुल पाँच सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शहरी विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी:
संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रगति
गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता
प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम
डंप स्थलों का वैज्ञानिक प्रबंधन
ठोस अपशिष्ट निपटान
स्वच्छता संबंधी चुनौतियाँ
स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की कार्ययोजना
निर्माणाधीन एवं स्वीकृत आवासों की प्रगति
लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने में बाधाएँ
समाधान और आगे की रणनीति
वर्तमान स्थिति और उपलब्धियाँ
जनसहभागिता बढ़ाने के उपाय
अभियान को और प्रभावी बनाने के दिशा-निर्देश
नगर बस सेवाओं की स्थिति
भूमिगत रेल (मेट्रो) परियोजनाएँ
पैदल मार्ग एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
यातायात को सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की रणनीति
क्षेत्रीय बैठक से-
राज्य-वार और योजना-वार चुनौतियों की पहचान
कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव
केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय
शहरी प्रशासन एवं सेवा प्रदायगी में सुधार के ठोस उपाय प्राप्त होने की संभावना है।
यह बैठक शहरी विकास को अधिक प्रभावी, समन्वित और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
