संसद की वक्फ संबंधी संयुक्त समिति की बैठक होनी वाली है, जिसमें वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गहन चर्चा की जाएगी। इस बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में चल रही इस समिति का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनके उपयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है।
समिति के सदस्य प्रस्तावित विधेयक में अपने सुझाव और संशोधन पेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक में समिति के सदस्य वक्फ विधेयक में किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। यह बैठक विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट शुक्रवार तक संसद में पेश करनी है। यह रिपोर्ट वक्फ संबंधी विभिन्न मुद्दों पर समितियों द्वारा की गई चर्चा और संकलन का निष्कर्ष होगी। समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल ने बताया कि मसौदा रिपोर्ट तैयार है, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य इस मुद्दे पर और अधिक गहन विचार-विमर्श की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में, उन्होंने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी और समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी।
समिति का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है, जिससे इनका सही उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जा सके। वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से धार्मिक और समाजिक कार्यों के लिए होती हैं, लेकिन इनमें होने वाले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं ने इस व्यवस्था को सवालों के घेरे में डाल दिया है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि सरकार इस विधेयक और संबंधित मुद्दों पर गंभीर है और संसद की संयुक्त समिति द्वारा उठाए गए सवालों का उचित समाधान निकाला जाएगा।
विपक्षी दलों के सदस्य इस विधेयक पर गहरी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और उचित उपयोग केवल विधेयक के माध्यम से नहीं, बल्कि बेहतर निगरानी और ठोस कदमों के जरिए ही संभव है।
यही कारण है कि विपक्ष ने इस मसले पर और अधिक चर्चा करने की मांग की है। उनका मानना है कि बिना गहन विचार विमर्श के इस महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी देना जल्दबाजी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विपक्ष ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ी वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की भी मांग की है।
This Post is written by Shreyasi Gupta
