भोपाल : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन तेजी से जारी है और अब तक लगभग 40% किसानों से 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके लिए किसानों को 6520 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि 14.70 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है।
बैठक में 9 से 13 जून तक इंदौर में आयोजित होने वाले BRICS Summit की तैयारियों पर भी चर्चा हुई, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कृषि उन्नयन, बेहतर बीज और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष फोकस रहेगा।
कैबिनेट ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2442 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी, जिससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन को भी स्वीकृति दी गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे।
राज्य के विकास को गति देने के लिए 38,555 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भोपाल के पास 1295 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही खरगोन के जलूद में इंदौर नगर निगम के लिए सोलर प्लांट स्थापित किया गया है।
श्रमिकों के हित में ‘श्रम स्टार रेटिंग’ जैसी नई पहल शुरू की गई है। बैठक के बाद मंत्रियों ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर खुशी जताते हुए Narendra Modi का आभार व्यक्त किया।
