ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (VB-G-RAM-G)’ का शुभारंभ किया गया। शिवपुरी जिले के कोलारस विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत बैरसिया के आईटीआई परिसर में जिला स्तरीय जन सम्मेलन एवं लॉन्च कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता कर योजना की जानकारी दी।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि शिवपुरी जिले के आठ विकासखंडों की 587 ग्राम पंचायतों में करीब 2 लाख 87 हजार सक्रिय श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे।
इस योजना के तहत ग्रामीण जॉब कार्डधारी परिवारों को अब वर्ष में 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत दैनिक मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। साथ ही मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर करने का प्रावधान रखा गया है। यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता है, तो श्रमिकों को 0.05 प्रतिशत ब्याज के साथ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि भी प्रदान की जाएगी।
योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और गांवों में सतत विकास को गति देना है। शासन का मानना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।
