नई दिल्ली: लगभग तीन दशकों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सात घंटे की व्यापक बहस के बाद बुधवार को लोकसभा में मंजूरी मिल गई। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण आवंटित करना है। यह निर्दिष्ट करता है कि यह आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रियाओं के समापन के बाद प्रभावी होगा और 15 वर्षों तक लागू रहेगा। लोकसभा में बिल को जबरदस्त समर्थन मिला है। बिल के पक्ष में 454 वोट मिले, जबकि विरोध में केवल 2 वोट पड़े।
सोनिया गांधी ने रखा पार्टी का पक्ष
निचले सदन में बहस के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधेयक पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए समर्थन और चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय महिलाओं ने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए 13 साल से अधिक समय तक इंतजार किया है और कांग्रेस विधेयक के पारित होने का स्वागत करती है, वह जाति जनगणना के साथ-साथ इसके तत्काल कार्यान्वयन की भी मांग करती है।
कांग्रेस ने की विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग
सोनिया गांधी ने कहा, “कांग्रेस पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है। हम इसके पारित होने से खुश हैं, लेकिन हम आशंकित भी हैं। भारतीय महिलाएं पिछले 13 वर्षों से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं। अब, उन्हें कुछ और वर्षों तक इंतजार करने के लिए कहा गया है।” कितने साल? क्या यह भारतीय महिलाओं के लिए उचित है? कांग्रेस की मांग है कि विधेयक को तुरंत लागू किया जाए, और एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए।” मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की सरकार की इच्छा व्यक्त की।
सीनियर जर्नलिस्ट प्रताप राव की कलम से
