दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए केंद्र सरकार अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लेकर आयी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया और विपक्षी दलों से एकजुट होने को कहा। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और यहां महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मैं हर पार्टी के नेताओं से मिलुंगा और उनसे समर्थन मांगूंगा। ‘उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता का रुख दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की है कि राज्यसभा में जब यह बिल आएगा तो उसे पारित न होने दें। दरअसल केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स’ काडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश जनता और देश के साथ एक भद्दा मजाक है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रही है कि आप कुछ भी आदेश दें हम उस पर अध्यादेश लाकर पलट देंगे। केजरीवाल ने कहा कि सेवाओं पर केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। सीएम ने कहा कि इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है।
