भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण एवं संचालन को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए ₹7,212 करोड़ का आवंटन। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण व उन्नयन हेतु ₹6,150 करोड़ का आवंटन। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण व उन्नयन हेतु ₹6,150 करोड़ का आवंटन। पुलों एवं सड़कों के उन्नयन हेतु ₹1,087 करोड़ का आवंटन भवनों की मरम्मत एवं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए ₹765 करोड़ का आवंटन। वृहद पुलों के निर्माण की योजना को सोलहवें वित्त आयोग की अवधि (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) तक निरंतर रखने एवं संचालन के लिए ₹9,950 करोड़ का आवंटन।
(10,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 35 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा)। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिए पूर्व स्वीकृत ₹840.80 करोड़ के स्थान पर लगभग ₹969 करोड़ का विशेष पैकेज स्वीकृत किए गए हैं। जिससे 628 ग्राम लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री समग्र एवं उन्नत तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थान सुदृढ़ीकरण योजना (CM CARE 2025) के 5 वर्षों तक निरंतर संचालन हेतु ₹3,628 करोड़ स्वीकृत। चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु ₹1,503 करोड़ स्वीकृत। मंडला में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए पूर्व स्वीकृत ₹249.63 करोड़ के स्थान पर ₹347.39 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में परिजन आवास की स्थापना को स्वीकृति। छठवें राज्य वित्त आयोग के कार्यों के संपादन हेतु 15 पदों के सृजन की स्वीकृति। ‘मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CMYPDP)’ के तृतीय चरण को आगामी 3 वर्ष तक संचालन हेतु ₹23.90 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
कक्षा 6वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखने के लिए ₹990 करोड़। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के वेतन-भत्ते, कार्यालयीन व्यय एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित 8 योजनाओं के संचालन के लिए ₹1,200.44 करोड़ की स्वीकृति मिली है।
