पर्यावरण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि अगले दिल्ली सरकार अगले छह महीनों के अंदर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर जाएगी। आम लोगों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया गया है। दिल्ली स्विच – शहर प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ईवीएस।
एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वाहन राजधानी में वायु प्रदूषण के मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक हैं। पिछले साल अगस्त में घोषित दिल्ली ईवी नीति में कहा गया है कि 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरण का 25% बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘हमें अब ईवीएस को जन आंदोलन बनाना होगा। इसलिए, हम आज ईवीएस के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू कर रहे हैं। यह विचार लोगों को अपने वर्तमान वाहनों से ईवीएस पर स्विच करने के लिए है, जिनके पास शून्य उत्सर्जन है। मैं उन युवाओं से भी आग्रह करता हूं, जो अपनी पहली कार या बाइक खरीदना चाहते हैं, एक ईवी के लिए जाना है क्योंकि दिल्ली सरकार भारी सब्सिडी दे रही है और कोई सड़क कर या पंजीकरण शुल्क नहीं है।
आइए प्रदूषण के ख़िलाफ़ एक जंग मिलकर लड़ें, अपने वाहनों को Electric vehicle पर Switch करें। pic.twitter.com/QNLCdDWYHq
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 4, 2021
गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में अब 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में करीब 6 हजार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं, इनमें लोगों को सब्सिडी भी दी गई है।
ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने कहा, चार्जिंग स्टेशनों को चलाने, रखरखाव और अपग्रेड करने के लिए एक ऊर्जा ऑपरेटर को नियुक्त करने के लिए एक केंद्रीकृत निविदा प्रणाली को अपनाया जाएगा। अधिकारी ने कहा, “सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि प्रदान करने वाली एजेंसियों की आवश्यकता होगी।”
केजरीवाल ने कंपनियों से वाहनों के बड़े बेड़े को ईवीएस में स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा “मैं ईवीएस के उपयोग को बढ़ावा देने और ऐसे वाहनों को स्विच करने के अभियान में भाग लेने के लिए निवासी कल्याण संघों, बाजार संघों और वितरण बेड़े से अनुरोध करता हूं। स्विच दिल्ली अभियान कंपनियों, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और वाणिज्यिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को उनके पार्किंग स्थलों में स्थापित चार्जिंग स्टेशन प्राप्त करने के लिए राजी करना चाहता है।”
Let's switch to Electric Vehicles and save our environment. Launching a mass awareness campaign – 'Switch Delhi' | LIVE https://t.co/FZftMrXnI8
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 4, 2021
अगस्त 2020 में शहर की ईवी नीति की घोषणा के बाद से केजरीवाल ने कहा कि लगभग 6,000 ईवी दिल्ली में खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा “लगभग सभी आवेदकों को सरकार से सब्सिडी मिली है। दिल्ली सरकार तीन दिनों के भीतर नए ईवी क्रेता के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी की राशि जमा करती है। ” अरविंद केजरीवाल ने अपील करते हुए कहा कि बड़ी कंपनियों को भी अपनी फ्लीट में इलेक्ट्रिक वाहन लाने चाहिए। वहीं अगर युवा अपना पहला वाहन खरीद रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक ही होना चाहिए।
पॉलिसी पहले 1,000 ई-कारों या इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स को 10,000 प्रति kWh की सब्सिडी देती है, जिसमें प्रति वाहन 1,50,000 का कैपिंग होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रिक दोपहिया, ऑटो-रिक्शा, रिक्शा और मालवाहक वाहन की खरीद पर 5000 प्रति kWh की बैटरी क्षमता का अनुदान भी दिया जाना है। लोगों को ईवीएस में शिफ्ट करने के लिए, पॉलिसी में स्विच करने वालों के लिए “स्क्रैपिंग इंसेंटिव” भी है।
पिछले साल 7 अगस्त को केजरीवाल ने ईवीएस की खरीद और उपयोग को बढ़ावा देकर शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर ध्यान देने के साथ दिल्ली ईवी नीति 2020 की घोषणा की थी। इस नीति का लक्ष्य 2024 तक शहर में 500,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हर साल प्रदूषण की समस्या होती है। कई राज्यों में जलने वाली पराली हो या लाखों गाड़ियों का एक साथ सड़कों पर दौड़ना, हर साल प्रदूषण बड़ी मुश्किल पैदा करता है। दिल्ली में कई बार इस समस्य से निपटने के लिए ऑड इवन का भी सहारा लेना पड़ा है।
