पन्ना में सड़क मरम्मत कार्य पर उठे सवाल, दुरमुट से पैच वर्क करने का वीडियो सामने आया

पन्ना के अमानगंज बाईपास स्थित एमपीआरडीसी सड़क पर मरम्मत कार्य के दौरान दुरमुट से पैच वर्क किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। मामले को पन्ना कलेक्टर ने लापरवाही बताते हुए एमपीआरडीसी से जवाब मांगने की बात कही है।

पन्ना जिले के ग्राम घाट सिमरिया के ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सहायक पर कथित रिश्वतखोरी, योजनाओं में अनियमितताओं और विकास कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पंचायत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है।

ग्राम पंचायत द्वारी के रतनपुरा मुक्तिधाम में निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय ने अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए गुनौर विधायक डॉ. राजेश वर्मा से शिकायत की। विधायक ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया, जबकि ग्रामीणों ने अन्य विकास कार्यों में भी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है और निवेशकों के लिए भरोसेमंद केंद्र बन रहा है। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश-अनुकूल नीतियां तैयार की हैं। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन को नए भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक बताया गया है। प्रदेश में निवेश के साथ रोजगार और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर

मुंबई में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) इन्वेस्टर्स मीट में मध्य प्रदेश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में ग्वालियर TMZ को लेकर उद्योग जगत से चर्चा हुई। इस परियोजना में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार और विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलने

मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस और ई-एचआरएमएस व्यवस्था के विरोध में कृषि विस्तार अधिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है। उनका कहना है कि फील्ड आधारित कार्य के कारण यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। मांगें पूरी नहीं होने पर 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनाव समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शहरी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की आलोचना की। पार्टी का कहना है कि चुनावी समीक्षा के बजाय शासन की समीक्षा अधिक जरूरी है। अब इस मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

बैतूल में एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह ने कलेक्टर के निर्देश पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों के साथ बैठकर भोजन किया और स्वयं भोजन की गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने छात्रावास की व्यवस्थाओं में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए।

बुरहानपुर के फतेहपुर क्षेत्र में कथित प्लॉट घोटाले को लेकर सैकड़ों खरीदार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि प्लॉट बेचने के बाद उसी जमीन का दोबारा सौदा कर दिया गया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने, आरोपियों की गिरफ्तारी और जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है। प्रशासन ने शिकायत के आधार पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

शिवपुरी के ग्राम गताझलकुई के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पिछले तीन से चार महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने और निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की जांच के बाद मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा, उद्योग, कृषि और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। 500 सरकारी स्कूलों में AI आधारित शिक्षा शुरू होगी और ग्वालियर में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जाएगा। डिफॉल्टर किसानों के लिए 'कवच योजना' और शिक्षकों की चतुर्थ क्रमोन्नति को भी मंजूरी मिली है। साथ ही 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान और 9 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में नवाचारों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मूल्यनिष्ठ शिक्षा से युवाओं का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर दतिया उपचुनाव के जनादेश को जनता की भावना बताया है। उन्होंने प्रदेश के प्रमुख मुद्दों पर सरकार से श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर जवाबदेही की अपील की गई है। पटवारी ने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जनहित से जुड़े संवाद को मजबूत करने की बात

भोपाल में आयोजित शैक्षणिक कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए, जहां उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जल्द निर्णय लेने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हित और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था को ध्यान में रखकर विचार कर रही है। अब सभी की नजर सरकार के आगामी फैसले पर है।

बुरहानपुर की 1.48 करोड़ रुपये की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना को लेकर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। एडवोकेट ठाकुर प्रियांक सिंह ने इंदिरा कॉलोनी स्थित परियोजना स्थल का निरीक्षण कर जांच और भुगतान रोकने की मांग की है। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और कार्य की प्रगति पर सवाल उठाए हैं। मामले में नगर निगम प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है।