ग्राम रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप, ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ से की जांच की मांग

पन्ना जिले के जनपद पंचायत गुनौर अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैना के ग्राम घाट सिमरिया के ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सहायक रामरूप पटेल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), जिला पंचायत पन्ना को सामूहिक शिकायत सौंपी है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

योजनाओं में रिश्वत मांगने का आरोप

शिकायत में ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में नाम शामिल कराने, मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तथा अन्य शासकीय कार्यों के लिए कथित रूप से पैसों की मांग की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची भी सार्वजनिक नहीं किए जाने की बात कही गई है।

पंचायत कार्यालय में अनुपस्थिति पर उठे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम रोजगार सहायक अधिकांश समय पंचायत कार्यालय में मौजूद नहीं रहते, जिससे लोगों को आवश्यक कार्यों के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फोन करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता।

विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल

शिकायत में पंचायत क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार मुक्तिधाम का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सीसी सड़क का निर्माण लंबे समय से अधूरा पड़ा है तथा आंगनबाड़ी भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी संदेह है। उन्होंने कालीमाता तलैया, चेकडेम और अन्य निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई पात्र परिवारों की समग्र आईडी का परिवार विभाजन नहीं किया गया है, जिससे राशन पर्ची और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधवा पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी कई पात्र हितग्राही वंचित बताए गए हैं।

मूलभूत सुविधाओं और ग्रामसभा को लेकर भी नाराजगी

शिकायत में गांव में पेयजल, नाली निर्माण और कूड़ा निस्तारण जैसी बुनियादी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामसभा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर भी नहीं लगाए जाते।

जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने जिला पंचायत प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपों की सत्यता सामने लाने, दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा ग्राम रोजगार सहायक का स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

रिपोर्ट – राजेश रावत