राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के नए फैसले के अनुसार, स्टूंडेंट्स अब उतनी ही फीस देंगे, जितनी उनकी पढ़ाई होगी। अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए गहलोत सरकार की गठित कमेटी ने 9वी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की फीस में 40 फीसदी की कटौती की है।
कमेटी ने दलील दी है कि सीबीएसई ने सिलेबस में 30 फीसदी कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30 फीसद कम की है। वहीं राजस्थान बोर्ड ने 40 फीसद पाठ्यक्रम कम किया हैं, इसलिए 40 फीसद फीस कम की जा रही है।
वहीं निजी स्कूलों के एसोसिएशन वाली कमेटी प्रोग्रेसिव एसोसिएशन स्कूल ऑफ राजस्थान ने कहा है कि यह फैसला सही नहीं है। हम लोग राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
दरअसल कोरोना महामारी के वक़्त में स्कूल बंद थे। बंद स्कूल के दौरान फीस की वसूली को लेकर कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। फिलहाल नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए इनकी फीस को लेकर निर्णय लिया गया है।
बताया जा रहा है कि नवंबर महीने से इन कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने फिलहाल एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
इसलिए इन क्लासों की फीस का निर्धारण बाद में किया जाएगा। कमेटी ने यह भी तय किया है कि छात्रों से पिछले सत्र के आधार पर ही फीस ली जाएगी। 2020-21 के लिए किसी भी तरह की यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं होगा।
ट्यूशन फीस के अलावा लैब, स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी या अन्य सभी सुविधा शुल्क के नाम पर पिछले दरवाजे से फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। अभिभावकों को मासिक या त्रैमासिक फीस भरने की छूट होगी।
निजी स्कूलों के सामने फीस वसूलने के लिए यह शर्त है कि वह अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को निर्धारित वेतन देंगे और कोरोना काल में किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं करेंगे।
कमेटी ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी फीस तय कर दी है। स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के साथ-साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी करते रहेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को 60 फीसदी तक शुल्क देना पड़ेगा।
