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योगी सरकार विधानसभा में पेश करेगी अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं को मिल सकती है गति

पेश होने वाला बजट 35 हजार करोड़ का होगा। होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पेश किए जा रहे अनुपूरक बजट में सरकार की प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रबंध नजर आएगा।

By: RNI Hindi Desk 
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योगी सरकार विधानसभा में पेश करेगी अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं को मिल सकती है गति

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

लखनऊ: योगी सरकार 18 अगस्त बुधवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्तिय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। योगी सरकार अपने इस कार्यकाल का आखिरी और 2021-22 का पहला अमुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि ।पेश होने वाला बजट 35 हजार करोड़ का होगा। होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पेश किए जा रहे अनुपूरक बजट में सरकार की प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रबंध नजर आएगा

आपको बता दें कि होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से सीएम की घोषणाओं और अगले छह महीने में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी।

इसके साथ ही इस बजट में सरकार समाज के कई वर्गों को सौगात दे सकती है। इसमें मानदेय पर काम कर रहे कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन हो सकता है। अनुपूरक प्रस्तावों में एक्सप्रेस-वे व धार्मिक स्थलों के विकास, किसानों व कोविड पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही व प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था होगी।

इसके साथ ही इस बजट में वाराणसी में चल रहे श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरीडोर प्रोजेक्ट के साथ ही वाराणसी के औद्योगिक क्षेत्र की योजनाओं, गोरखपुर की योजनाओं के साथ ही अयोध्या की विकास योजनाओं के लिए सरकार इसके माध्यम से अच्छी खासी धनराशि आवंटित हो सकती है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरीडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जैसे प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए भी धनराशि दिए जाने की संभावना है।

मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, इस दौरान विपक्ष के द्वारा हंगामा होने की उम्मीद है। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। विपक्ष के कई बड़े नेता बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से सदन तक पहुंचे थे। दूसरे दिन विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर लिया गया है जिससे कि विपक्ष अपना विरोध सीमा के भीतर ही कर पाए।

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