यूरोपीय संसद में CAA विरोधी प्रस्ताव पर वोटिंग फिलहाल मार्च तक के लिए टल गई है। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक सफलता है। लेकिन भारत के ले राहत की बात जरूर है कि यूरोपीय संसद में बुधवार को होने वाली प्रस्तावित वोटिंग टल गई है। लेकिन आज संसद में नागरिकता कानून के विरोध में चर्चा जरूर होगी। लेकिन अब इस वोटिंग मार्च महीने में होगी। आपको बता दें कि यह प्रस्ताव यूरोपीय संसद में संयुक्त रूप से पांच प्रभावी राजनीतिक समूहों की ओर से पेश किया गया था।
751 सदस्यों के इस समूह में सेंटर-राइट से लेकर अति वामपंथी विचारधारा के 500 से अधिक सदस्य थे। जिस समय यह प्रस्ताव आया उस समय कुल 483 प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। मतदान के वक्त 13 सदस्य अनुपस्थित रहे और 483 सदस्यों में से 271 ने वोटिंग बढ़ाने के लिए मतदान किया था, जबकि इसके विरोध में 199 लोगों ने मतदान किया।
आपको बता दें कि भारत का कूटनीतिक मिशन नागरिक्ता कानून को लागू करने को लेकर तमाम तरह के भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही है। वोटिंग तिथि आगे बढ़ाने को भारत की वैश्विक कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। वोटिंग पोस्टपोन करने का प्रस्ताव मिशल गैहलर ने लाया था। ये सेंटर राइट यूरोपीयन पीपुल्स पार्टी के सदस्य हैं। यूरोपीयन संसद में इस समय 182 सदस्यों के साथ यह सबसे बड़ी पार्टी है। अब वोटिंग की डेट आगे बढ़ गई है तो इससे भारत के पास मौका है कि वह कूटनीतिक स्तर पर CAA को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।
