Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Delhi NCR Air Pollution 2026) का स्तर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 319 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। आसमान में धुंध और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
दिल्ली में सबसे ज्यादा 412 AQI आईआईटी दिल्ली में दर्ज किया गया। वहीं, आईटीओ और जाफरपुर में 394, नॉर्थ कैंपस में 392 और चांदनी चौक में 388 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा पूसा में 382, डीटीयू में 379, बुराड़ी में 378 और जेएनयू में 376 AQI रहा। वहीं, मथुरा रोड में 363, आया नगर में 361 और तालकटोरा में 359 एक्यूआई दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के अधिकांश इलाकों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है।
प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हाईलेवल बैठक बुलाई है। इसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से नियमों के पालन और उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए अतिरिक्त उपायों पर भी चर्चा होगी।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने GRAP के तीसरे चरण के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 20 नवंबर तक जिले में सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। निर्माण के साथ तोड़फोड़ से जुड़े काम भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सड़कों की मशीनों से सफाई बढ़ाने और पानी का छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धूल से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।
प्रदूषण का असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब बच्चे ऑनलाइन या स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। यह आदेश परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती और नए कदमों से प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी आती है।
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