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योगी राज में सभी राज्यों को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंचा उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में बना नंबर वन

योगी राज में उत्तर प्रदेश नित प्रतिदिन नये आयाम को छू रहा है, इतिहास रच रहा है। चाहे वह अयोध्या मंदिर को लेकर हो या राज्य में कोरोना महामारी को कंट्रोल करने को लेकर।

By Amit ranjan 
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नई दिल्ली : योगी राज में उत्तर प्रदेश नित प्रतिदिन नये आयाम को छू रहा है, इतिहास रच रहा है। चाहे वह अयोध्या मंदिर को लेकर हो या राज्य में कोरोना महामारी को कंट्रोल करने को लेकर। आपको बता दें कि योगी सरकार में एक तरफ जहां अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे है। वहीं दूसरी तरफ में राज्य में आम नागरिक चैन की सांस ले रहे है।

बता दें कि अपने विकास के कदम पर आगे बढ़ते हुए एक बार फिर उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है, वो भी दूध उत्पादन के क्षेत्र है। आपको बता दें कि राज्य में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, यूपी में दूध उत्पादन 2016-17 में 277.697 लाख मीट्रिक टन था जो कि 2019-20 में बढ़कर 318.630 लाख मीट्रिक टन हो गया। राज्य में पिछले चार साल में 1,242.37 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया है।

दूध के उत्पादन बढ़ने से यूपी में रोजगार को भी बल मिलता दिखाई दे रहा है। पिछले चार साल में अमूल समेत छह बड़ी कंपनियों ने 172 करोड़ रुपए डेयरी प्रोजेक्ट में निवेश किया है। वहीं अन्य सात कंपनियां भी यहां निवेश करने को लेकर आतुर है। इसके अलावा, 15 निवेशकों ने अपनी इकाइयां स्थापित करने की पेशकश की है।

डेयरी क्षेत्र में हो रहे निवेश से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। लोग गाय-भैंस का पालन कर दूध का कारोबार करने की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत के कुल दूध उत्पादन का 17 प्रतिशत हिस्सा अपने यहां से देश को भेजता है।

राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी तैयार दिख रही है। राज्य सरकार की ओर से दुधारू पशुओं को संरक्षण और ग्रीनफील्ड डेयरियां स्थापित की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यूपी के कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, कन्नौज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद जिलों में ग्रीनफील्ड डेयरियां स्थापित की जा रही हैं। वहीं झांसी, नोएडा, अलीगढ़ और प्रयागराज में चार पुरानी डेयरियों को अपग्रेड किया जा रहा है।

बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों में गाय संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 272 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस कदम से बेसहारा और लावारिस गायों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है जबकि तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है।

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