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मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील के तहत एक नई पहल की है। उन्होंने ग्वालियर स्थित अपने शासकीय आवास से इलेक्ट्रिक कार का उपयोग कर यात्रा की। उनका यह कदम पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में प्रेरणादायक संदेश माना जा रहा है।
पन्ना में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, दमोह सांसद राहुल लोधी और विधायक बृजेन्द्र प्रताप सिंह ई-स्कूटी से जुगल किशोर मंदिर पहुंचे। नेताओं ने भगवान के दर्शन कर देशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की और पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उनकी यह पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही।
बड़वानी जिले के दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल ने ईंधन बचत और सामूहिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए कारकेड के बजाय बस से सफर किया। उन्होंने फुलज्वारी में 37.50 लाख रुपये के पंचायत भवन का लोकार्पण किया और शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर पौधारोपण किया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत चेकडैम का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के निर्देश दिए। निवाली क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक, जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश के मैहर में प्रभारी मंत्री राधा सिंह के दौरे के दौरान ईंधन बचत और सादगी का संदेश चर्चा में रहा, जब वे एक तस्वीर में अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ एक ही गाड़ी में नजर आईं। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में उनका वीआईपी काफिला कई वाहनों के साथ दिखाई दिया, जिससे सवाल उठने लगे। लोगों ने इसे प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील से जोड़ते हुए
उज्जैन के सराफा बाजार में अब लोग नई ज्वेलरी खरीदने की बजाय पुरानी ज्वेलरी को नए डिजाइन में तैयार करवाना पसंद कर रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और जरूरत के अनुसार खरीदारी की अपील का असर बाजार में दिखाई दे रहा है। बढ़ती सोने-चांदी की कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ग्राहक अब लाइटवेट ज्वेलरी और स्मार्ट शॉपिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी खर्च कम करने और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए अपने काफिले में लगभग 50% तक वाहनों की कटौती का निर्णय लिया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कारपूलिंग व मेट्रो जैसी सुविधाओं को अपनाने पर जोर दिया गया है। सरकारी विभागों में अनावश्यक खर्च और बड़े आयोजनों को कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा
