नई दिल्ली : कोरोना महामारी से लगातार देश की हालत खराब हो रही है। देश में चारों तरफ हाहाकार, और चीख-पुकार गूंज रहा है। एक तरफ जहां लोग इस महामारी को खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे है। वहीं सरकार अब दुनिया के अन्य देशों से मदद मांग रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में देश में कोरोना के हालातों को लेकर सुनवाई चल रही है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही हैं? वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है।
कोर्ट ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर एक्ट और पेटेंट एक्ट के तहत सरकार को शक्ति हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि सरकार अपने संसाधनों जैसे सैन्य बल, अर्ध सैनिक बल और रेलवे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जा रहा है।
आपको बता दें कि कोरोना पर अलग अलग हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस पर आज कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि स्थानीय परिस्थियों को हाई कोर्ट बेहतर जानता है, इसलिए हम सुनवाई नहीं रोकेंगे।
पिछली सुनवाई के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भाट ने कई बार यह कहा कि उनका इरादा किसी हाई कोर्ट को सुनवाई से रोकने का बिल्कुल नहीं था। उनकी कोशिश सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक दवाइयों और उपकरणों के उत्पादन और आवागमन में आ रही दिक्कत को आसान बनाने की है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट नेशनल प्लान की ज़रूरत बताई थी। इस दौरान केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 बिंदुओं (ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सिनेशन का तरीका किस तरह का हो और राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन ले? क्या हाई कोर्ट भी ऐसा आदेश दे सकता है?) पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।
