रिपोर्ट: सत्यम दुबे
लखनऊ: यूपी DGP मुख्यालय से सूबे के सभी जिलों और चारों पुलिस कमिश्नरेट सहित विभाग की सभी इकाइयों को स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छंटनी करने के निर्देश दिए गये हैं। इसके साथ ही इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर 30 नवंबर 2021 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है।
आपको बता दें कि ADG स्थापना संजय सिंघल ने एक पत्र में कहा है कि ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करते हों, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से शुरू कराई जाए।
पत्र में आगे कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कार्मिक विभाग के 26 अक्तूबर 1985 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। पत्र में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। इसमें सबसे नया शासनादेश छह जुलाई 2017 को जारी हुआ था।
साल 2017 से हर वर्ष अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से यह कार्रवाई की जाती है। वहीं राजपत्रित अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति शासन स्तर से दी जाती है। पुलिस भर्ती बोर्ड, पीएसी व फायर सर्विस समेत पुलिस की सभी जांच एजेंसियों में भी यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
आपको बता दें कि जोन, रेंज व जिले के साथ ही अब पुलिस कमिश्नरेट में भी छंटनी नियुक्ति प्राधिकारी करेंगे। इसमें 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के भ्रष्ट, दागी, अनुशासनहीन या शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों की छंटनी की जाती है।
