राहुल गांधी के बयान को लेकर बजट सत्र का सातवां दिन काफी हंगामेदार रहा। और इस हंगामे के बीच लोकसभा दो बार स्थगित करनी पड़ी। इसी बीच केंद्र सरकार ने संसद में शुक्रवार को बताया कि एक देश एक राश कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा।
यह योजना अभी 12 राज्यों में लागू है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा देने के लिए ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना को एक जून से लागू कर दिया जाएगा।
पासवान ने कहा कि 2019 में 11 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अब इसके दायरे में सभी राज्य आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अगले चरण में सरकार ने पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड जारी करने की पहल गत एक जनवरी को 12 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात. केरल कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा गोवा, झारखंड और मध्य प्रदेश) से शुरू कर दी है।
पासवान ने यह भी कहा कि एक देश एक राशन कार्ड के लिए नए कार्ड की जरूरत नहीं होगी। नए कार्ड जारी किए जाने की अफवाहों के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिचौलियों का खेल है, अगर यह खेल नहीं रुका तो मंत्रालय इसकी सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेगा।
