नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल पंचायत चुनाव को टाल दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाला और ना ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाएगा। वहीं चुनाव कराने और मुखियाओं के कार्यालय बढ़ाने को लेकर चल रहे कशमकश कर बीच सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है।
ध्यान हो कि पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। अधिनियम की धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया गया है।
सम्राट चौधरी ने बताया कि ‘बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा।’
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि, ‘बिहार लोकतांत्रिक प्रदेश है और जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें लोकतंत्र ही झलकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है।‘
