कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना की महिला अधिकारियों को तीन महीने के अंदर कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर कोर्ट में जो दलील पेश की थी वह महिला विरोधी थी। लेकिन केंद्र सरकार को घेरने के बजाय राहुल खुद ही घिर गए। स्मृति ईरानी ने उन्हें अब्दुल्ला दीवाने नाम दिया है।
राहुल गांधी के ट्वीट कर रीट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी लिखा कि, आदरणीय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, वह पीएम नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सेना में महिलाओं के स्थायी कमिशन की बात कही थी। जिससे लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया गया। आपकी सरकार में जह इस मुद्दे को भाजपा की महिला मोर्चा ने उठाया ता। ट्वीट करने से पहले टीम को बोलो चेक करे।
राहुल ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, उन्होंने लिखा कि, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि महिला आर्मी अफसर कमांड पोस्ट या पर्मानेंट सर्विस के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों से कमतर है। ऐसा करके सरकार ने सभी भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। मैं भरत की महिलाओं को आवाज उठाने और बीजेपी सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं।
राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हाई कोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने कहा कि ऐसे मसलों और कोर्ट के फैसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाई कोर्ट के फैसले को 2010 की तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, न कि मौजूदा सरकार ने, उस वक्त कांग्रेस की ही अगुआई में यूपीए की सरकार थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला अफसरों को यह लाभ देते हुए आदेश दिया था और उस फैसले के खिलाफ 2010 में अपील दायर हुई थी, तब मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं थी। वैसे मेरा मत है कि ऐशे मसलों और न्यायिक फैसलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
