कटनी। रीठी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिमरा और देवगांव में उद्योग विभाग को भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर वे वर्षों से निवास कर रहे हैं, उसे उद्योग विभाग के नाम किए जाने की प्रक्रिया से उनके घर और आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 में ग्राम पंचायत सिमरा और देवगांव की करीब 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। अब उद्योग विभाग की ओर से इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। ग्रामीणों का दावा है कि इस जमीन के दायरे में उनके मकान और आवासीय क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसके कारण वे चिंतित हैं।
भूमि हस्तांतरण के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण रीठी तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे किसी भी स्थिति में अपनी जमीन उद्योग विभाग को नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि यह भूमि उनके परिवारों के जीवन-यापन और भविष्य का आधार है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निवास वाली भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और उनकी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश यादव सहित जवाहर यादव, बलिराम चौधरी, कटुआ चौधरी, भागवत, रामरतन, रामलाल, सरमन, त्रिलोक, मंगतराम, धनीराम बर्मन, मुकेश बर्मन, पंकज सेन, संत कुमार और खुशीराम समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब ग्रामीणों की आपत्तियों और विरोध के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।
