देश की अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इस योजना में किसानों से 2 रूपये किलों में गोबर ख़रीदा जाएगा वही बाद में उससे खाद बनाकर 8 रूपये किलों में बेचा जाएगा।
इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है।
राज्य सरकार चरणबद्ध रूप से गौठानों का विस्तार करते हुए प्रदेश की सभी 11630 ग्राम पंचायतों और सभी 20 हजार गांवों में गौठान निर्माण का लक्ष्य रखा है। निर्माण पूरा होने के बाद वहां भी गोबर की खरीदी की जाएगी।
बता दे, गोधन न्याय योजना से पशुपालकों की आय में वृद्धि तो होगी ही, पशुधन की खुली चराई पर भी रोक लगेगी। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा मिलने से रासायनिक खाद के उपयोग में कमी आएगी।
