PoK चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तल्ख टिप्पणी- चुनाव गैरकानूनी, इलाका खाली करे पाकिस्तान

नई दिल्ली : पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गैरकानूनी तरीके से वहां पर चुनाव कराए गए हैं जिसे वहां की जनता ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली करे और वहां पर जारी मानव अधिकारों के हनन को रोके।

भारत ने बताया गैरकानूनी

जारी बयान में कहा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में कराए गए चुनाव गैरकानूनी है और पाकिस्तान द्वारा सिर्फ उस सच को छिपाने का प्रयास है कि उन्होंने इन इलाकों पर गैरकानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत की तरफ से पाक अधिकारियों को इस बारे में विरोध जता दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते कि पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है, वहां पर कैसे मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

भारत की मदद लेने से परहेज नहीं

विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस तरह की कवायद न तो पाकिस्‍तान द्वारा किए गए अवैध कब्जे को छिपा सकती है और ना ही क्षेत्र में लोगों को स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से (PoK) में गैर कानूनी तरीके से चुनाव करा रहा है और वहां की जनता भी उन चुनावों को नहीं मान रही है, यही वजह है कि रविवार के दिन वहां पर कई जगहों पर भारी हिंसा हुई है। वहां की जनता से यह आवाज भी उठी है कि वे भारत की मदद लेने से परहेज नहीं करेंगे।

पाकिस्तान को कड़ा संदेश

मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए बताया कि PoK पर उनका कोई अधिकार नहीं है और उन्हें उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए जहां पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा जमाया गया है। बता दें कि जिस चुनाव को लेकर भारत ने तल्ख टिप्पणी दी है उसमें इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। लेकिन उस चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगे हैं। ऐसे में PoK में उस चुनाव को लेकर विवाद है तो वहीं भारत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है।

इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने चीन को भी उसका असल चेहरा दिखाया। CPEC ( चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर) पर स्पष्ट संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि उनका वो कॉरिडोर भारत की जमीन से होते हुए गुजरता है, ऐसे में भारत यथास्थिति को बदलने वाले हर कदम का पुरजोर रूप से विरोध करता है। बता दें कि इससे पहले भी भारत ने इस प्रोजेक्ट का हर स्तर पर विरोध किया है।

अफगानिस्तान पर पैनी नजर

वैसे पीसी में विदेश मंत्रालय की तरफ से अफगानिस्तान पर भी विस्तार से बात की गई है। तालिबान की सक्रियता से बिगड़ी परिस्थितियों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने स्थिति पर पैनी नजर बनाई हुई है। वहीं ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में किसी भी फैसले के लिए एकतरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही एक सुरक्षित और स्वतंत्र अफगानिस्तान की मांग की है।