नई दिल्ली : देश में बढ़ते लगातार कोरोना के आंकड़ों के बीच लॉकडाउन का संशय बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर प्रवासी मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। इसी बीच देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उद्योग जगत को ये विश्वास दिलाया है कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जायेगा। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कोरोना को रोकने को लेकर उठाये गये किसी भी कदम को लेकर राज्य सरकार के पाले में गेंद डाला है, जिससे अब राज्य सरकार इस महामारी से निपटने के लिए कोई भी कदम उठा सकते है।
हालांकि इन्हीं सब संशयों को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्मे) के अध्यक्ष अनिमेश सक्सेना ने सरकार के नीतियों को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फोन पर चर्चा हुई। सक्सेना ने बताया कि फोन पर हुई बातचीत में वित्तमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन नहीं किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राज्यों में ऑक्सीजन और दवाईयों की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी पूरी तेजी से चलाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष से लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों के बारे में जानकारी भी ली। फिक्की सहित देशभर के कई उद्योग तथा व्यापार संगठनों ने सरकार से देशव्यापी लॉकडाउन न लगाने की गुजारिश की है।
इनका कहना है कि कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में वैसे ही वहां लॉकडाउन के हालात हैं। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आंशिक लाकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में देशव्यापी लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खऱाब साबित होगा। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन की स्थितियों से अभी तक देश और देश की अर्थव्यवस्था उबरी भी नहीं थी कि एक बार फिर लॉकडाउन की आहट ने देश की अर्थव्यवस्था को संकट में ला खड़ा किया है।
