मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग के विजन डाक्यूमेंट का किया विमोचन

प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु-सहिष्णु तथा जैव-विविधता से परिपूर्ण आदर्श वनों के रूप में स्थापित करना विजन@2047 का लक्ष्य

सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को किसानों की सिंचाई, सड़क, किसानों को बिजली सहित जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च किया जा रहा है।

जब तक दूसरे व्यक्ति को कॉट्रेक्ट नहीं मिलता तब तक मध्य प्रदेश रोड डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन खुद टोल वसूल करता है।

मंत्री ने कहा कि वे खुद अवैध कॉलोनी के विरोधी हैं। कहीं भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं होना चाहिए।

विधायक ने कहा कि उन्होंने शिव मंदिर की प्रतिष्ठा करने के बाद शिव बारात में पटाखा फोड़ने वाली बंदूक से हर्ष फायर किया था। उनके पास कोई एकके- 47 या कोई पिस्टल नहीं थी। उन्होने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया।

आलीराजपुर के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में 95वें शहादत दिवस पर आज़ाद स्मृति समारोह आयोजित हुआ। सीएम मोहन यादव ने 79.92 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और 119.02 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन किया।

उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि शिवराज सिंह के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सहित देश कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा सकती है। विपक्षी दल इस मुद्दे को सरकार की लापरवाही से जोड़कर देख रहे हैं।

डीआईजी ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग, वीआईपी रूट और सुरक्षा घेरे की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ-साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाय।

छोटे  बच्चों में मोबाइल देखने की आदत से डोपामाइन हार्मोन और मायोपिया की समस्या लगातार बढ़ रही है। जिससे बच्चों में इसका असर पड़ रहा है।

कांग्रेस के जमाने में गिने-चुने मेडिकल कॉलेज थे वहीं आज पूरे मध्यप्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं।

लंबित मानदेय और एरियर की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

गुरूवार को हुए आकस्मिक निरीक्षण में कई अधिकारियों का अपने दायित्व निर्वाहन किये जाने के संबंध में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी उपस्थिति पाई गई।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने वनांचल ग्राम परसिली में जनजातीय समुदाय से किया संवाद

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन कानून व्यवस्था, गरीबों के पट्टे, अतिथि विद्वानों के मानदेय, खाद संकट और EV नीति पर चर्चा होगी।