भोपाल में युवा विधायकों का दो दिवसीय सम्मेलनः तीन राज्यों के 63 युवा विधायक लेंगे हिस्सा,विधानसभा अध्यक्ष ने लिया जायजा

सम्मेलन में मध्यप्रदेश के 37, राजस्थान के 13 और छत्तीसगढ़ के 13 विधायक शामिल होंगे, जिनकी उम्र 45 साल से कम है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

श्री चौधरी ने कहा कि इंदौर और उज्जैन संभाग में अब तक एक भी किसान का स्लॉट बुक नहीं होना और बारदानों की व्यवस्था न होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है और इससे पूरे प्रदेश की तस्वीर सामने आती है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर भोपाल, ग्वालियर जबलपुर स्टार्टअप के हब बन गए हैं। सरकार भोपाल में नॉलेज सिटी और एआई सिटी बनाने जा रही है। उज्जैन साइन सिटी तो बन ही रहा है डीप टेक रिसर्च सिटी भी हम बनाने वाले है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज 1499 करोड़ के सीवरेज और जलापूर्ति के कार्यों की सौगात भी मिल रही है। इसी अवसर पर अमृत-2 के पैकेज-2, 3, 4 के 1336 करोड़ के कामों की सौगात मिल रही है। संकल्प से समाधान योजना का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जिसमें हमने 144912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अमृत 2.0 योजना के तहत ₹1356 करोड़ की लागत से माँ नर्मदा जल परियोजना (चतुर्थ चरण) का भूमिपूजन किया।

ज़मीनी स्तर पर इससे जुड़े सभी लोगों के लिए, उसका जन्मदिन एक औपचारिक समारोह से कहीं अधिक एक गर्व और खुशी का पल था।

पेट्रोल-डीजल को लेकर उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त स्टॉक है और कीमतें स्थिर हैं। उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर संकट के समय राजनीति करने का आरोप लगाया।

आयोग ने अपनी टैरिफ लिस्ट में यह भी जिक्र किया है कि बाहर दूसरे राज्यों को जो बिजली दी जाएगी, उसकी कीमत 3.81 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी। आयोग के ही आदेश में प्रदेश की जनता के लिए 7.05 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।

23 मार्च से 29 मार्च तक होमगार्ड लाइन उज्जैन में चल रहे इस प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में 165 युवाओं को शामिल किया गया है।

नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि अगर जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से लेते तो पेयजल की समस्या सामने नहीं आती।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत सरकार की तरफ से जारी होने वाली जानकारियों पर ही विश्वास करने की अपील की।

किसानों के मामले में जीतू पटवारी ने सवाल किया कि मक्का का 2400 रुपए समर्थन मूल्य है, छिंदवाड़ा में 1500 में क्यों बिक रही है? सरकार ने 6000 रुपए सोयाबीन का मूल्य तय किया था क्यों नहीं खरीदी?

सहयोग सम्मेलन से निवेश, निर्यात, ओडीओपी, शिल्प और पर्यटन को मिलेगी नई गति। अंतर्राज्यीय सहयोग का नया मॉडल गढ़ेगा एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन।मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सक्रिय उपस्थिति इस आयोजन को नीति-निर्माण से आगे बढ़ाकर क्रियान्वयन आधारित सहयोग की दिशा में परिवर्तित करेगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच विकास का एक सशक्त और दीर्घकालिक मॉडल विकसित होगा।

एक तरफ बढ़ती बिजली दरों को लेकर राजनीतिक घमासान है, तो दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं ने सरकार की चुनौती बढ़ा दी है।