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कर्नाटक में सरकार बनते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिसके चलते सिद्धारमैया सरकार ने कमर कस ली है। बीते दिन शपथ ग्रहण के देर बाद ही पहली कैबिनेट बैठक की और कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणापत्र में घोषित 5 गारंटी को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को मुफ्त में कई बड़ी सेवाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि कर्नाटक सरकार की इस घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिया। बाइडेन ने मोदी से पूछा कि आप बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा कि वह बहुत लोकप्रिय नेता हैं और अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। जहां उन्होंने दिल्ली सर्विसेज़ मामले में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को लेकर चर्चा की। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। सीएम केजरीवाल ने इन नेताओं से इस मामले पर राज्यसभा में समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पूरे देश
कानपुर में बिकरू कांड में दोषी पाए गए तत्कालीन एसपी ग्रामीण समेत 28 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसआईटी जांच में 6 इंस्पेक्टर, 15 दरोगा, 2 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल दोषी पाए गए हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है। तत्कालीन एसओ व हलका इंचार्ज को बर्खास्त करने के साथ ही 26 अन्य पुलिसकर्मियों को भी दंडित किया गया है। गौरतलब है की बिकरू गांव में 02 जुलाई 2020 को
कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बता दें कि सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नई सरकार में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। इस दौरान शिवकुमार ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा विधायक सतीश जरकीहोली, डॉ. जी. परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज
2000 रुपये के नोट बंद होने की रिजर्व बैक की घोषणा के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इस फैसले के सामने आने के बाद विपक्षी दल सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। लेकिन पूरा विपक्ष इस फैसले पर एकमत नहीं है। तमाम विपक्षी दल 2000 के नोटों के बंद होने पर मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए बने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक कर दी गई। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में अदाणी ग्रुप ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और सेबी ने भी अदाणी ग्रुप की ओर से दी गई जानकारी को सही ठहराया है। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली दरबार में पहुंच गए हैं। जहां दोनों नेता आलाकमान से मंत्रणा कर अपनी कार्ययोजना तैयार करेंगे। कर्नाटक में सरकार का मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन कौन से विधायक मंत्रिपद की शपथ लेंगे, साथ ही अन्य मद्दों पर चर्चा होगी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शहबाज सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब पाकिस्तान सरकार ने उन्हें दो विकल्प दिए है। जिनमें या तो पाकिस्तान छोड़ दे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हालांकि इमरान ने सरकार की पेशकश ठुकरा दी है। उन्होंने कहा कि वे मरते दम तक देश नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद इमरान खान के घर की ओर से जाने वाले सभी रास्तों
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'द केरल स्टोरी' से बैन हटा दिया है। CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि फिल्म देश में हर जगह रिलीज हो चुकी है। सत्ता का आनुपातिक तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। CJI
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में फार्मास्युटिकल सेक्टर के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने फार्मा सेक्टर में शोध-अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए प्रदेश में एक नवीन संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है! बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस आलाकमान में सहमति बन गई है! गुरुवार को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि किसी भी वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो सकती है। वहीं सिद्धारमैया के साथ रेस में आगे चल रहे डीके शिवकुमार को
पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात और शर्तों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। जिसके चलते देश के डिफॉल्ट होने का संकट खड़ा हो गया है। आईएमएफ से मिले झटके के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार प्लान बी पर काम करने जा रही है। इसी प्लान के तहत बेलऑउट पैकेज मिलने में लगातार हो रही देरी के बाद अब
लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष की एकता को लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। सभी विपक्षी दलों के नेता अपना अपना मत रख रहे हैं। हालांकि पीएम के चेहरे को लेकर कोई भी सीधे तौर पर एक नाम लेने को तैयार नहीं है। वहीं सभी अपनी अपनी राय जरूर रख रहे हैं। विपक्ष के कई दिग्गज नेता एक-दूसरे से
देश भर के 71 हजार युवाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में नए कर्मचारियों को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि आप सभी को यह नियुक्ति पत्र कड़ी मेहनत से मिला है। जिसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं।
