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लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुट गए हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन संगठन यानि SCO की वर्चुअल समिट की मेजबानी की। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन शामिल हुए। समिट में बिना नाम लिए PM मोदी ने पाकिस्तान और चीन को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद पर दोहरे
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में CBI ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। लालू परिवार के खिलाफ ये चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। यह मामला करीब 14 साल पहले का है जब केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।
महाराष्ट्र में उठा राजनीतिक तूफान अब बिहार तक पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार की नीतीश सरकार में भी जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसलिए महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं। क्योंकि बिहार सरकार को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल
महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद राजनीति गरमा गयी है। एक तरफ जहां चाचा से बगावत कर अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सरकार में अपनी जगह बनाई है वहीं भतीजे की बगावत के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने सतारा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस घटनाक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी बचाने की भी चिंता है। दरअसल महाराष्ट्र में अजित पवार को अपने
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित मामले में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया।
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस मानसून सत्र की घोषणा की है। बता दें कि संसद के मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे। जिसमें यूसीसी बिल भी शामिल हो सकता है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट को तैयार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिये
मणिपुर करीब दो महीने से हिंसा में जल रहा है। हिंसा के बीच सियासत भी तेज हो गई है। राज्य में बढ़ती हिंसा को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर पूरी चर्चा थी कि वह अपना इस्तीफा किसी भी वक्त सौंप सकते हैं। जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई
केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तीन जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि इस बैठक में सभी हितधारकों के
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में नंबर वन है। हमारी सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। इसलिए सभी भ्रष्टाचारी एक जगह इक्टठा हो गए हैं। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों (टेक्निकल बिल्डिंग, कंप्यूटर सेंटर और एकेडमिक ब्लॉक) की आधारशिला भी रखी और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस दौरान खास बात यह रही कि पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो में सवार होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उन्होंने मेट्रो में यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हम
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार के लखीसराय में जनसभा की। इस दौरान गृह मंत्री ने सभा में मौजूद लोगों से बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि आपने पिछले चुनाव में 39 सीट आपने जिताईं। आगामी चुनाव में सभी सीटों पर जिताएं, बस यही कहने आया हूं। इस दौरान उनके निशाने पर खासतौर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही विपक्षी एकता को उस समय बड़ा झटका लगा, जब आम आदमी पार्टी ने 'समान नागरिक संहिता' का 'सैद्धांतिक समर्थन' करने का ऐलान किया। हालांकि पार्टी का मानना है कि इस मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले सभी से सलाह करना जरूरी होना चाहिए। पार्टी नेता और राज्य सभा सांसद संदीप पाठक ने बताया कि सैद्धांतिक तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और समान नागरिक सहिंता को लेकर गहन मंथन कर रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईलेवल मीटिंग बुलाई। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, समेत बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में आगामी लोकसभा
