लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंप दी है। इस जांच के लिए सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही जांच पूरी करने करने के लिए दो महीने का समय भी निर्धारित किया गया है।
