देशभर की नजरें आज बजट 2020 पर टिकी हुई है, आज कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण पढ़ेंगी। लेकिन बजट की यह प्रक्रिया बेहद ही गुप्त होती है और सदन में पेश किए जाने से पहले इसकी एक भी जानकारी लीक न हो इसके लिए तमाम कोशिश की जती है। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी संग होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों के फोन तक बाहर रखवा लिए जाते हैं।
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सितारण ने कहा कि, मैं वर्ष 2020-21 का बजट पेश पर रही हूं। मई 2019 में मोदी जी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। भारत के लोगों ने केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं बल्की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए दिया है। मोदी के नेतृत्व में जोश के साथ देश की सेवा कर रहे हैं, देश को हम पर भरोसा है।
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को निर्मला सितारमण ने दी श्रद्धांजलि, उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों की आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्त बढ़ाने के लिए है। कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 पर्सेंट की कमी आई। जीएसटी के सामने कुछ दिक्कतें आई, लेकिन जिएसटी काउंसिल इन्हें दूर करने में सक्रिय रहा। पिछले दो साल में 60 लाख अधिक टैक्सपेयर्स को जोड़ा गया। जीएसटी से देश आर्थिक रूप से एकीकृत हुआ, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ। 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति कई गुना बढ़ी। 2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5% के दायरे में थी। उन्होंने कहा कि, हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी व्यवस्था हैं। 2014-19 में भारत का एफडीआई बढ़कर 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा, केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7% पर आ गया। 2 साल में 60 लाख से ज्यादा करदाता जुड़ें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा। सरकार का कर्ज घटा है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, मैं इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं, बजट के तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास, हमारा संरक्षित समाज।
पंडिल दीनानाथ कौल की कविता का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, मेरा वतन खिलते हुए सालीमाग बाग जैसे, हमारा वतन डल में खिलते हुए कमल जैसा, नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। इस कविता को बढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि, इस देश को सुंदर बनाने के लिए हम प्रत्येक कार्य करते हैं। हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर कसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकता है।
किसानों के हित में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए सरकार ने व्यापक उपाय किए जाने का किया प्रस्ताव, पंप सेट और सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास, 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट दिए जाएंगे।
15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा, 5.162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है, नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा। नए बनाए जाएंगे, ब्लॉक और ताल्लुक के स्तर पर बनेंगे, राज्य सरकार जमीन दे सकती है, एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है।
छठा ऐक्शन प्वॉइंट, विलेज स्टोरेज स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए। किसानों के लिए स्पेशल रेल चलेंगे। सातंवा एक्शन प्वॉइंट- मिल्क, मीट, फीश को प्रीजर्व के लिए किसान रेल बनेगा। किसानों के लिए भंडार स्कीम..
आठवें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत कृषि उड़ान लांच किया जाएगा। ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे। आठवें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है। हम राज्यों को मदद करेंगे। वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाया जाएगा। दसवें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत- इंटिग्रेटेड फॉर्मिंग सिस्टम- संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा।
12वें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत, फिनांसिंग ऑन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम, 13वें ऐक्शन प्वाइंट के तहत नॉन बैंकिंग फाइनान्स कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है। 14 वें- फूड एंड माउथ बिमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी। 100 जिलों की बुझेगी प्यास, मिल्क प्रोसेसिंग झमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
15वें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिस उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे। तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
हेल्थकेयर- मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारियों से लड़ता है, फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है। पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैंष हम इसे बढ़ाएंगे। पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे। 112 आस्परेशनल जिलों में जहां इम्पैनल अस्पताल नहीं है उन्हें तवज्जो दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा।
मेडिकलल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा- ये अभियान लॉन्च किया गया है। 2015 तक इसे भारत से खत्म किया जाएगा। 60 हजार करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है।
सफाई, ओडीएफ प्लस, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस रहेगा। 12300 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। हर धर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि, 2030 तक कामकाजी उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी। 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगा। इसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू किया जाएगा। शिक्षा के लिए एफडीआई लाया जाएगा। शिक्षा में बड़े निवेश की जरूनत है।
-नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का किया प्रस्ताव
-नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव
-डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिले में अस्पताल के साथ बनेगा मेडिकल कॉलेज
-99300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए
-3000 करोड़ आवंटित किए गए स्किल डेवलपमेंट के लिए
-स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम होगा लागू
-वंचितों के लिए शुरू किया जाएगा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम
-PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
-पीपीपी मॉडल के तहत 5 स्मार्ट सिटी किए जाएंगे विकसित
