भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में न्यायिक आयोग के सामने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भी गवाही होगी। पवार की गवाही को लेकर एक अर्जी लगाई गई थी जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर शरद पवार की ओर से भी अक्टूबर 2018 में हलफनामा दायर किया गया है। अब आयोग इसे लेकर जल्द ही एनसीपी प्रमुख को समन जारी करेगा।
न्यायिक पैन के वकील आशीष सतपुते ने मंगलवार को कहा कि आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त जेएन पटेल ने कहा कि पवार ने पैनल के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि, इस संबंध में एक सम्मन जारी किया जाएगा। पवार की सुनवाई के अंतिम चरण में बुलाने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस साल 8 अप्रैल तक आयोग को अंतम विस्तार दिया है और पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
पिछले हफ्ते सामाजिक समूह विवेक विचार मंच के सदस्य सागर शिंदे ने आयोग के सामने एक आवेदन दायर किया। जिसमें 2018 जाति हिंसा के बारे में मीडिया में उनके द्वाारा दिए गए कुछ बयानों के मद्देनजर पवार को तलब करने की मांग की। अपनी याचिका में शिंदे ने 18 फरवरी को प्रोस कांफ्रेंस में पवार द्वारा दिए बयान का हवाला दिया थाय़
आवेदन के अनुसार पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिडे ने पुणे शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा और इसके आसपास के क्षेत्र में अलग माहौल बनाया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने यह भी आरोप लगााय कि पुणे शहर के पुलिस आयुक्त की भूमिका संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए।
