जिन अफसरों का रिटायरमेंट 1 साल बचा है उन्हें ज़िले में तैनाती नहीं मिलेगी। इस फैसले के बाद ये भी तय हो गया है कि ऐसे अफसरों को जल्द ही ज़िलों से हटा दिया जाएगा। इसमें पीसीएस के साथ पीपीएस और अन्य राज्य सेवा के अधिकारी आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक के साथ गृह विभाग को पत्र भेज दिया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त बनाने के साथ ही लोगों को समय से न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 साल सेवानिवृत्त शेष बचने वाले राज्य सेवा के अफसरों को जिले की तरफ से हटाने का फैसला किया गया है।
