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पन्ना में SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन किया। कांग्रेस ने मतदाता सूची की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच के साथ मझगाय डैम प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की मांग भी उठाई।
बुरहानपुर में SIR को लेकर कांग्रेस ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और CEC ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया। पार्टी ने मतदाता सूची में बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा, SIR में पारदर्शिता और CEC को पद से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
पन्ना विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने SIR और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस व राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। प्रेसवार्ता में उन्होंने चुनाव आयोग के 26 सितंबर के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कांग्रेस से तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखने और लगाए गए आरोपों पर पुनर्विचार करने की मांग की।
भोपाल में कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एक व्यक्ति को ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनाकर हाथों में प्रतीकात्मक हथकड़ी लगाई गई। कांग्रेस ने SIR और मतदाता सूची में बदलावों को लेकर सवाल उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग दोहराई।
मध्यप्रदेश में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अनुसार 28 सितंबर को भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव और 29 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने SIR के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों की पारदर्शी जानकारी और वास्तविक मतदाताओं को आपत्ति-सुधार का अवसर देने की मांग
Bihar : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया दुर्गापूजा के बाद 6 अक्टूबर से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने कर्मचारियों की भर्ती व प्रबंधन के लिए ईएमएमएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए राज्यभर में लगभग 14,000 नए मतदान केंद्र जोड़े जाने की तैयारी है।
Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा।अदालत ने चुनाव आयोग को आधार की वैधता जांचने और अवैध प्रवासियों को सूची से बाहर रखने का निर्देश दिया।राजद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र
