केंद्र सरकार ने श्वेत श्रेणी के तहत आने वाले गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए बड़े राहत का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। नए नियमों के तहत, अब इन उद्योगों को स्थापित करने और चलाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी की आवश्यकता नहीं होगी।
